भोपाल, संपादक ईशान खरे – मध्य प्रदेश में अब कुछ भी असली नहीं रहा। पासपोर्ट फर्जी, नक्शा फर्जी और विकास भी फर्जी। जब फर्जी पासपोर्ट पर लोग विदेश उड़ सकते हैं, तो फर्जी नक्शे पर होटल क्यों नहीं बन सकता?सं दोनों का रूट एक ही है – सरकारी दफ्तरों की दलाली।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सिर्फ एक दफ्तर नहीं, बल्कि दलाली का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। यहाँ फाइल नहीं, नोट चलता है।
कहानी एक ही है, किरदार अलग-अलग:
याद करिए, मध्य प्रदेश में फर्जी पासपोर्ट का रैकेट। पुलिस वेरिफिकेशन फर्जी, पते फर्जी, दस्तावेज फर्जी और सरकारी मोहर असली। बिना अंदर के आदमी के ये संभव ही नहीं है। ठीक वैसे ही आज शहर में जो होटल, मैरिज गार्डन और मल्टी खड़ी हो रही हैं, उनका खेल भी वही है।
नक्शा 2 मंजिल का पास होगा, बनेगी 5 मंजिल। पार्किंग कागज में होगी, जमीन पर दुकान होगी। फायर NOC फाइल में होगी, मौके पर एक सिलेंडर भी नहीं होगा। और ये सब T&CP, नगर निगम और फायर विभाग की नाक के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि हर टेबल पर दलाल बैठा है।
सरकार भगवान भरोसे कैसे?
1. दलाली ही सिस्टम है:
बिना दलाल के आपकी फाइल टेबल से हिलेगी भी नहीं। अधिकारी साइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है साइन का रेट क्या है। जनप्रतिनिधि बोलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है महीनेदारी कहां से आती है।
2. कार्रवाई सिर्फ दिखावा:
होटल में रेत पड़ रही है तब नोटिस क्यों? जब नींव खुद रही थी तब अधिकारी सो रहा था क्या? नहीं, तब हिस्सा तय हो रहा था। जब मामला ऊपर तक पहुंचता है, तो एक नोटिस जारी कर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ना तोड़ने की हिम्मत, ना वैध करने की नीयत।
3. फर्जी पासपोर्ट से सबक नहीं:
पासपोर्ट जैसा संवेदनशील दस्तावेज जब फर्जी बन सकता है, तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कोई भी कागज सुरक्षित नहीं है। आज फर्जी पासपोर्ट, कल फर्जी रजिस्ट्री, परसों फर्जी बिल्डिंग परमिशन। सरकार को चलना चाहिए सिस्टम से, पर यहां सब चल रहा है जुगाड़ से।
सत्ता में बैठे लोग पद पाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें कुर्सी शहर सुधारने के लिए मिली है, शहर बेचने के लिए नहीं। जब तक वोट की राजनीति के लिए अवैध को वैध करने का खेल चलता रहेगा, तब तक मध्य प्रदेश ऐसे ही भगवान भरोसे ही चलेगा।
सवाल सीधा है – जांच नींव पर होगी या नोटों के बंडल पर?
